महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि अब केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों को ही अनुसूचित जाति (SC) का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने SC प्रमाण पत्र लिया है, तो वह रद्द कर दिया जाएगा।
साथ ही यदि उसने इस प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी, आरक्षण या चुनाव में लाभ उठाया है, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और चुनाव रद्द किया जा सकता है।यह कदम सरकार की ओर से आरक्षण प्रणाली में पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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