योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि प्रदेश में माफिया से जब्त की गई ज़मीनों का उपयोग अब जनहित में किया जाएगा। इन ज़मीनों पर शिक्षकों और वकीलों के लिए आवास बनाए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अवैध संपत्ति जमा करने वाले माफिया तत्वों को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार न सिर्फ उनकी संपत्तियाँ जब्त कर रही है, बल्कि उनसे “ब्याज सहित हिसाब” भी लिया जाएगा।सरकार ने इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए ₹900 करोड़ की राशि जारी कर दी है।
इस पहल का उद्देश्य समाज के महत्वपूर्ण वर्ग—शिक्षकों और अधिवक्ताओं—को सस्ती और सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।मुख्य बिंदु:• माफिया की जब्त ज़मीनों का होगा उपयोग• शिक्षकों और वकीलों के लिए बनाए जाएंगे घर• ₹900 करोड़ की धनराशि जारी• माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारीमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध कब्जों को खत्म करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
