अनुसूचित जाति जनजाति की भूमि विक्रय विरोधी फैसले को लेकर कांग्रेसजनों ने सौंपा ज्ञापन

 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 कानून बनाया था। इसके तहत एक सीमित रकबा से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा परन्तु हमें यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कांग्रेस द्वारा बनाये गये इस कानून को निष्क्रिय करने जा रही है। यह भारत के अनुसूचित जाति / जनजाति के अधिकारो पर कुठाराघात करने का कदम है। इस कानून से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग पूरी तरीक से भूमिहीन हो जायेंगे। 

अतः राज्यपाल से हम कांग्रेसजन मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनु० जाति / जनजाति विरोधी जो नियम लाया जा रहा है।  उस पर दलित हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक लगाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी आदेश निर्गत किया जाए।