इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकरण पर बड़ा फैसला सुनाया है हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों में गुड गवर्नेंस की पारदर्शिता की कमी अर्जी तय करने में देरी का कारण हुई अदालत को शॉप विदेश जाने की अनुमति देने की अर्जी तय करने का अधिकार सौंपा
एनसीआर केस दर्ज तो बिना देरी पासपोर्ट जारी होगा जहां अपराधिक के संबंधित अदालत से विदेश जाने की अनुमति मिलने के एक हफ्ते में पासपोर्ट जारी होगा कोर्ट ने समयबद्ध कार्य योजना तय की और उसके पालन का निर्देश दिया।
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