विद्युत विभाग द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री का कहना है कि यदि जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा तो बिजली व्यवस्था बाधित करने वालों पर एस्मा के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है उन्होंने कहा कि जो कर्मी कार्य पर आना चाहते हैं और उन्हें कोई बातचीत करता है या किसी भी तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, तो उनके खिलाफ एनएसए रासुका के तहत कार्यवाही होगी।
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