सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कॉल रिकॉर्डिंग पर रोक लगा बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि, आईटी एक्ट 2000 के तहत किसी भी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के जरिए।
किसी थर्ड पार्टी व्यक्ति की मंजूरी के बिना उससे जुड़ी सूचना, दस्तावेज जैसी चीजों को उसकी मंजूरी या जानकारी के बिना पब्लिक करना धारा-72 का उल्लंघन माना जाएगा।
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