उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के रजिस्ट्री दफ्तरों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल की पहल पर निबंधन विभाग ने अब सुरक्षा एजेंसी की बजाय पूर्व सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के 380 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा अब भूतपूर्व सैनिक संभालेंगे, जबकि कुछ कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए होमगार्ड की भी तैनाती की जाएगी।भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्ड की तैनाती से जुड़ी प्रक्रिया और खर्च का निर्धारण भी कर दिया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की सेवाएं प्राथमिकता पर प्राप्त की जाएंगी।राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में 111 उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा के लिए 315 भूतपूर्व सैनिक और 12 सुपरवाइजर तय किए गए हैं। शेष 269 कार्यालयों की सुरक्षा हेतु 789 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे।
इनकी तैनाती और खर्च आउटसोर्सिंग सेवाओं में निर्धारित धनराशि के तहत किया जाएगा।भविष्य में नए कार्यालय सृजित होने या किसी परिसर में कार्यालयों के पृथक होने पर महानिरीक्षक निबंधन न्यूनतम सुरक्षा संख्या का आकलन कर नई व्यवस्था लागू करेंगे।यह कदम रजिस्ट्री दफ्तरों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
