जिला एवं सत्र न्यायालय में आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में 50 हजार से अधिक लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। यह वर्ष 2025 की अंतिम लोक अदालत होगी।अपर जिला जज आलोक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट और शासन से संवाद के बाद नई तारीख तय की गई है। यह लोक अदालत नवागत जिला जज संजीव शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।इस दौरान दीवानी, फौजदारी, राजस्व, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस से जुड़े मामले, और प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवाद जैसे सुलहनीय मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण किया जाएगा।लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जाता है — इसमें किसी की जीत या हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों के बीच समझौते से विवाद खत्म होता है।
यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होती है और हर बार हजारों लोग इसका लाभ उठाते हैं।अधिकारियों का कहना है कि इस लोक अदालत से वाराणसी न्यायालय के लंबित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी और आम जनता को शीघ्र न्याय मिलेगा।
