दिल्ली मेट्रो फेज-5A को कैबिनेट की मंजूरी, ₹12,015 करोड़ से 13 नए स्टेशन बनेंगे

दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने दिल्ली-NCR में दिल्ली मेट्रो के फेज-5A को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल ₹12,015 करोड़ की लागत आएगी।रेल मंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के फेज-5A के तहत 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और करीब 16 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इसके पूरा होने के बाद दिल्ली-NCR में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 400 किलोमीटर के पार पहुंच जाएगी। इस चरण का निर्माण कार्य लगभग 3 साल में पूरा किया जाएगा और इसका अधिकांश हिस्सा अंडरग्राउंड होगा।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्माण के दौरान टनल बोरिंग मशीन (TBM) का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक पर कम असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो में रोजाना औसतन 65 लाख यात्री सफर करते हैं, जबकि पीक दिनों में यह संख्या 80 लाख तक पहुंच जाती है।दिल्ली मेट्रो फेज-5A परियोजना के तहत तीन नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक 9.913 किलोमीटर, एयरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक 2.263 किलोमीटर और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक 3.9 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शामिल है। इन कॉरिडोर के शुरू होने से दक्षिण और मध्य दिल्ली के साथ-साथ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।केंद्रीय रेल मंत्री ने यह भी बताया कि 12 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 2027 में होने वाली देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए ₹11,718.24 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। 

इसके अनुसार एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार का खर्च करीब 97 रुपए आएगा। अगर अनुमानित जनसंख्या 150 करोड़ मानी जाए, तो प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 78 रुपए होगा।इससे पहले 26 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में ₹9,858 करोड़ से पुणे मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति दी गई थी। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए बेहद अहम माने जाते हैं।इसके अलावा कैबिनेट ने कुल ₹18,541 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। ये प्लांट ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में लगाए जाएंगे, जिनमें करीब ₹4,594 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इन फैसलों से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल व्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है।