वाराणसी में अधिवक्ताओं का वृहद धरना, दो प्रमुख मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम

वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन 'बनारस' के तत्वावधान में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अधिवक्ताओं ने वृहद धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेशभर के अधिवक्ताओं की ओर से दो प्रमुख मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया और चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन को प्रदेश स्तर पर व्यापक किया जाएगा।धरने की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने की, जबकि संचालन महामंत्री आशीष कुमार सिंह ने किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याएं रखते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की।

अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करना और अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा बीमा योजना शुरू करना शामिल है। वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।धरने में नृपेन्द्र प्रताप सिंह, रजनीश मिश्रा, जितेन्द्र यादव, सीता, मोहित सिंह, राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ता बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा कि जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और निःशुल्क मेडिकल बीमा योजना लागू नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही अगले चरण की रणनीति को लेकर भी विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया है।




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