मिर्जापुर में मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय मिशन का दर्जा दिया है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत किसानों को गोआश्रय से गाय लेने पर प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, चारागाह में गोवंश छोड़ने पर प्रति पशु 6000 रुपये दिए जाएंगे।गुप्ता ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल 1 करोड़ 90 लाख देसी गायें हैं और प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में से 22 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि गौ-आधारित प्राकृतिक खेती से खेतों की उर्वरता बढ़ेगी, शुद्ध अन्न का उत्पादन होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे गरीबी, बेरोजगारी और बीमारियों जैसी समस्याओं का भी समाधान होगा।गोवंश तस्करी पर गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने इस पर काफी हद तक नियंत्रण पाया है, हालांकि कुछ मामले अभी भी सामने आ रहे हैं जिन पर रोक लगाने के लिए समीक्षा बैठक में ठोस कदम उठाए जाएंगे।