गुवाहाटी:असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने राज्य की करीब 40 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 9 हजार रुपये देने की योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस कदम को चुनाव से पहले महिलाओं को साधने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।सरकार के मुताबिक यह राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय मदद देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और यह योजना उसी दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने दावा किया कि इससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।हालांकि विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की योजनाएं शुरू करना वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। उनका आरोप है कि सरकार जनता को लुभाने के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर रही है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असम में महिलाओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए यह योजना चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। अब देखना होगा कि इस फैसले का आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है।
