वाराणसी, 10 मार्च: प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को बनारस के विभिन्न बिजली कार्यालयों पर कर्मचारियों और इंजीनियरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बिजली कर्मी शामिल हुए और बिल को वापस लेने की मांग उठाई।संघर्ष समिति के अनुसार यह विरोध प्रदर्शन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE) के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 को व्यापक जनहित में वापस लेने की अपील की।वक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित बिल बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजीकरण को बढ़ावा देगा, जिससे सार्वजनिक बिजली व्यवस्था कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि क्रॉस-सब्सिडी समाप्त होने से किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ेगा। वर्तमान में सिंचाई के लिए रियायती बिजली पाने वाले किसानों को अधिक शुल्क देना पड़ सकता है,
जिससे कृषि लागत में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।संघर्ष समिति के नेताओं ने यह भी आशंका जताई कि एक ही क्षेत्र में एकाधिक वितरण लाइसेंस देने से निजी कंपनियां केवल लाभकारी उपभोक्ताओं को चुनेंगी, जबकि घाटे वाले उपभोक्ता सार्वजनिक कंपनियों के पास रह जाएंगे। इससे सरकारी बिजली वितरण कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर हो सकती हैं और हजारों कर्मचारियों की नौकरी व सेवा शर्तों पर भी खतरा उत्पन्न होगा।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा है और इसे मुनाफे के बजाय जनहित के दृष्टिकोण से संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से संसद में इस बिल का विरोध करने और किसानों, उपभोक्ताओं तथा बिजली कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की अपील की।विरोध सभा को राजेंद्र सिंह, ई. एस.के. सिंह, ई. मनोज गुप्ता, अंकुर पांडेय, कृष्णा सिंह, प्रवीण कुमार, अनुराग सिंह, उदयभान दुबे, अरुण कुमार, रमेश सिंह, पंकज यादव, अमित कुमार, धर्मेंद्र यादव, एस.के. भूषण, कृपाल सिंह, रोहित कुमार और विनोद कुमार सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।
