उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सर्किट हाउस से वर्चुअल प्रेस वार्ता में संसद में 16-17 अप्रैल को विधेयकों के विरोध को लेकर कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया।उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा कि नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी उनका संवैधानिक अधिकार है। वहीं अमित शाह के अनुसार परिसीमन से सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और महिला आरक्षण उसी से जुड़ा है, इसमें देरी महिलाओं के साथ अन्याय है।
सरकार ने बताया कि मातृ वंदना योजना से 60 लाख, कन्या सुमंगला से 27.37 लाख बेटियां और स्वयं सहायता समूहों से 1.06 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। साथ ही मिशन शक्ति और एंटी रोमियो अभियान से सुरक्षा मजबूत की गई है।सरकार ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
