उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था में अहम बदलाव करते हुए प्रीपेड सिस्टम को समाप्त करने का फैसला लिया है। अब स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली का बिल पोस्टपेड प्रणाली की तरह मिलेगा।
सरकार के इस निर्णय के तहत न केवल वर्तमान प्रीपेड व्यवस्था को खत्म किया जाएगा, बल्कि पुराने मीटरों को प्रीपेड में बदलने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले रिचार्ज आधारित बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे।ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ता पहले बिजली का उपयोग करेंगे और उसके बाद निर्धारित समय पर बिल का भुगतान कर सकेंगे। इससे बार-बार रिचार्ज कराने की परेशानी खत्म होगी।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवा प्रदान करना है। आने वाले समय में इस नई प्रणाली को पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
