दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 9,585 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
योजना के अनुसार पुराने वाहन स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने पर कई तरह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें पांच साल तक वाहन ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, हर महीने 4,800 रुपये तक के ईंधन वाउचर और वाहन निर्माताओं की ओर से एक्स-शोरूम कीमत पर लगभग 8 प्रतिशत तक की छूट शामिल है। इसके अलावा पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन कर में भी राहत देने का प्रावधान किया गया है।
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सरकार का अनुमान है कि इस पहल के तहत दिल्ली-एनसीआर में दो लाख से अधिक पुराने ट्रकों और बसों को बदला जाएगा। इससे क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या घटेगी और स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
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योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से पात्र वाहन मालिकों को पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।
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