लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में योगी सरकार आज वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। करीब 40 हजार करोड़ रुपये के इस बजट में विकास परियोजनाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है।
अनुपूरक बजट में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा वकीलों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की योजना को भी बजट में शामिल किए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना के लिए भी अतिरिक्त बजट मिल सकता है।
 |
| Advertisement |
सरकार मनरेगा के बकाये भुगतान के साथ वीबी-जीरामजी योजना के लिए भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था कर सकती है। युवाओं के रोजगार, कौशल विकास और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर भी सरकार का विशेष जोर रहने की संभावना है।बजट में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे और मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है।
 |
| Advertisement |
बुंदेलखंड में औद्योगिक निवेश, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी परियोजनाओं को भी अनुपूरक बजट से गति मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं और मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि दी जा सकती है।शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के आधुनिकीकरण, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।विधानसभा के इस सत्र में सरकार कुछ विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे में कथित चोरी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अनुपूरक बजट के साथ विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार भी हैं।
 |
| Advertisement |