काशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का एक प्रतिनिधि मण्डल चेतगंज स्थित जीएसटी कार्यालय में अध्यक्ष राकेश जैन व महामंत्री राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में एडिशनल कमिश्नर जीएसटी ग्रेड-1 प्रिंस कुमार से मिला और उन्हें व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा।अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि जीएसटी जनरल सर्वे किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। जब जीएसटी नम्बर जारी करने के पहले ही मौके पर जाकर अधिकारी फर्म की जाँच व सत्यापन की कार्यवाही पूरी कर लेते हैं तो जनरल सर्वे का क्या औचित्य है। इससे व्यापारी वर्ग भयभीत है। आँकड़ों के अनुसार सिर्फ पाँच प्रतिशत से कम फर्जी फर्म है जो केन्द्रीय जीएसटी में पंजीकृत हैं। ऐसे फर्जी फर्मों को पंजीकृत करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को आखिर बर्खाश्त क्यों नहीं किया जाता, जो टैक्स चोरी के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।
व्यापारियों ने कहा कि जिन व्यापारियों का पंजीयन विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है, आखिर उन व्यापारियों के नाम ई-बेल बिल क्यों जनरेट होता है और ऐसे व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा पोर्टल पर ब्लाक क्यों नहीं किया जाता। आखिर व्यापारी को कैसे पता लगेगा कि क्रेता पार्टी का जीएसटी है लेकिन किन्हीं कारणों से विभाग द्वारा निरस्त या स्थगित कर दिया गया है। फलस्वरुप रास्ते में माल लदी गाड़ी रोक दी जाती है जिससे व्यापारियों का उत्पीड़न होता है। व्यापारियों ने कहा कि व्यापारियों के साथ जीएसटी अधिकारियों की पूर्व में मासिक बैठकें हुआ करती थी, जिससे अधिकारी के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए व्यापारी को मौके पर त्वरित समाधान मिल जाता था। जीएसटी कमिश्नर ग्रेड-1 प्रिंस कुमार ने व्यापारियों की समस्याओं को गम्भीरतापर्वूक सुनने के बाद आश्वस्त किया कि जनरल सर्वे बिल्कुल नहीं होगा। ये सर्वे सिर्फ फेक फर्मों के लिए है, क्योंकि फेक फर्मों की वजह से एक लाख करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब तक वाराणसी, जौनपुर व गाजीपुर के 334 बोगस फर्मों को पोर्टल से डिलिट किया जा चुका है। अधिकारियों ने बोगस फर्मों के फिजिकल वेरीफिकेशन में व्यापारियों से मदद की अपील भी की।प्रतिनिधि मण्डल में मुख्य रुप से संरक्षक अरुण केशरी, अनिल यादव, रविशंकर सिंह, दुर्गाप्रसाद गुप्ता, श्रीप्रकाश पाण्डेय सहित सैकड़ों व्यापारी शामिल थे।