जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कुल 30 विभागों की 87 योजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें से 55 योजनाओं को ए श्रेणी में स्थान मिला। जिलाधिकारी ने कम रैंकिंग वाले विभागों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रगति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई तय होगी।
उन्होंने विशेष रूप से 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत, जल जीवन मिशन, सामूहिक विवाह योजना, मध्याह्न भोजन योजना, पर्यटन राज्य योजना, पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, सड़क अनुरक्षण व निर्माण, फैमिली आईडी और आईसीडीएस योजना की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। "हर घर नल" योजना में धीमी प्रगति पर डीपीआरओ को शोकॉज नोटिस जारी करने और खराब रैंक वाले सचिवों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आईजीआरएस शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में निराश्रित महिला पेंशन, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन और कन्या सुमंगला योजना में अधिकतम पात्र लाभार्थियों को शामिल करने पर जोर दिया गया। समीक्षा में पर्यटन, सामाजिक वनीकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत, पीएम पोषण, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, प्रोजेक्ट अलंकार, ओडीओपी, पीएम विश्वकर्मा, सिल्ट सफाई समेत अन्य योजनाएं भी शामिल रहीं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, सीएमओ संदीप चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।