रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रयासों से प्रदेश के उद्यमियों को विकास प्राधिकरण के विकास शुल्क में 50 से 55 प्रतिशत तक की बड़ी राहत मिली है। इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने इसे उद्योग जगत के लिए अहम निर्णय बताया।बताया गया कि विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में पहले औद्योगिक भूखंडों के मानचित्र स्वीकृति के लिए अत्यधिक शुल्क देना पड़ता था। जहां यूपीसीडा का शुल्क लगभग 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, वहीं विकास प्राधिकरण का शुल्क 1100 से 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक होने के कारण उद्यमियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।
एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने बताया कि पिछले एक वर्ष से इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और विजय किरण आनंद से लगातार संपर्क कर प्रतिवेदन दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से आवास विभाग ने समिति गठित कर शुल्क में बड़ी कटौती का निर्णय लिया।एसोसिएशन ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री, सीईओ इन्वेस्ट यूपी विजय किरण आनंद, प्रमुख सचिव उद्योग आलोक कुमार तथा प्रथमेश का आभार जताया।प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय लखमानी, धीरज अग्रवाल, सौरभ शाह, देव भट्टाचार्य, विनम्र अग्रवाल, अजय राय, अमित गुप्ता और भारत जोतवानी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
