उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को अपनी अहम कैबिनेट बैठक में 21 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लेने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली इस बैठक को सरकार की बड़ी कल्याणकारी और विकास योजनाओं के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक के बाद मंत्रिसमूह की भी बैठक होगी, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है।होमगार्डों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज कैबिनेट की सबसे बड़ी सौगात प्रदेश के होमगार्डों के लिए है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर करीब 1.60 लाख होमगार्ड और उनके आश्रितों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1.18 लाख होमगार्ड कार्यरत हैं, जबकि 41 हजार से अधिक नए होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सभी पात्र होमगार्ड और उनके परिवार इस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
नई स्टार्टअप नीति को मिलेगी मंजूरी सरकार प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को सब्सिडी, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, निवेश आकर्षित करने की सुविधा और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करना है।जलालाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव कैबिनेट में जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यदि मंजूरी मिलती है तो इसका आधिकारिक नाम बदल जाएगा।तीन नए विश्वविद्यालय स्थापित होंगे प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है।
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इससे संबंधित जिलों के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।मदरसा शिक्षकों के लिए भी राहत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से संबद्ध अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी बड़ा प्रस्ताव लाया जा रहा है। सेवा अवधि के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया जा सकता है।यूपीपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।शिक्षकों और कर्मचारियों को ₹1 करोड़ तक दुर्घटना बीमा बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच एमओयू के तहत प्रदेश के करीब 10 लाख शिक्षक और कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ेंगे।
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संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ10 हजार से अधिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख तक दुर्घटना बीमा, आंशिक विकलांगता पर 15 लाख और हवाई दुर्घटना पर 30 लाख तक का बीमा मिलेगा। वहीं 10 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों को जीरो बैलेंस एसबीआई खाते और रुपे डेबिट कार्ड के आधार पर 1 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा।
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